महाराष्ट्र में बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग को लेकर राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) की अनिश्चितकालीन हड़ताल कल देर रात समाप्त हो गई और कर्मचारी आज सुबह से काम पर लौट आए.
           
न्यायालय ने कहा कि एमएसआरटीसी हड़ताल से निपटने में राज्य सरकार की विफल के कारण आम लोगों को दिवाली के त्योहार के दौरान मुश्किलों का सामना करना पड़ा. न्यायालय ने हड़ताल को‘अवैध’ठहराते हुए संबंधित कर्मचारी यूनियनों को ड्यूटी पर लौटने का आदेश दिया था.
          
अदालत ने 23 अक्टूबर तक राज्य के वित्त सचिव, परिवहन सचिव, परिवहन आयुक्त, एमएसआरटीसी के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को एक उच्च स्तरीय समिति बनाने का सुझाव दिया ताकि कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जा सके. अदालत ने कहा कि समिति 15 नवंबर तक कर्मचारियों के लिए अंतरिम राहत का एलान करेगी और 22 दिसंबर को यह अपना अंतिम रिपोर्ट न्यायालय को सौंपेगी.

         
न्यायालय ने समिति को राज्य परिवहन कर्मचारी यूनियन, इंटक और चार अन्य यूनियनों के प्रतिनिधियों से बात करने के लिए भी अधिकृत किया. हड़ताली कर्मचारी यूनियन की कोर कमेटी के एक सदस्य ने बताया कि न्यायालय के आदेश के बाद कल देर रात कर्मचारी यूनियनों की बैठक में हड़ताल वापस लेने का निर्णय लिया गया और आज सुबह से सभी कर्मचारी काम पर लौट आए तथा बसों का चलना भी शुरु हो गया है.
           
गौरतलब है कि निगम के एक लाख कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर गत 16 अक्टूबर की आधी रात से हड़ताल पर थे. महाराष्ट्र में चार दिनों के हड़ताल के दौरान 19 हजार बसों के नहीं चलने से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था.