मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री प्रवेश वर्मा के साथ व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक की अध्यक्षता की, जहां मामले की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा से जांच कराने का निर्णय लिया गया।

एक सरकारी बयान में कहा गया है, "परियोजना में अनियमितताओं और ठेकेदार को 175 करोड़ रुपये के भुगतान की जांच भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) से कराई जानी चाहिए।"

आम आदमी पार्टी (आप) ने सोमवार को भाजपा नीत दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए उस पर राजनीतिक प्रतिशोध और जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के लिए शासन छोड़ने का आरोप लगाया।

आप ने एक बयान में भाजपा की चार इंजन वाली सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि सत्ता में आने के छह महीने बाद भी वह अपने वादे पूरे करने में नाकाम रही है। 

आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि विकास पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, भाजपा अपने राजनीतिक विरोधियों पर "निराधार मुकदमे" दर्ज करने और छापेमारी करने में व्यस्त है।

पार्टी ने एक बयान में कहा, "आप जिसे चाहें जेल में डाल दें, जितने चाहें उतने मामले दर्ज कर दें - इससे कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि खोजने के लिए कुछ भी नहीं है।"