वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘‘जो लोग अब भी अमेरिका में की गई टिप्पणी पर भरोसा करते हैं कि भारत ‘टैरिफ किंग’ हो सकता है... मैं चाहती हूं कि वे दो बातें याद रखें। हमारी शासन व्यवस्था को देखते हुए हमें शुल्क दर पर निर्णय लेने के लिए संसद की मंजूरी चाहिए... एक निश्चित स्तर तक जाने की अनुमति, लेकिन प्रभावी रूप से हमारी दरें बहुत निचले स्तर पर हैं।''

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार-बार भारत को बहुत अधिक शुल्क वाला देश बताया है। ट्रंप ने भारत को ''टैरिफ किंग'' और शुल्क व्यवस्था का ''बड़ा दुरुपयोग करने वाला'' कहा था।

वित्त मंत्री ने कहा कि घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और निर्यात बढ़ाने के लिए 2025-26 के बजट में शुल्क दरों की संख्या घटाकर आठ कर दी गई। 

सीतारमण ने फरवरी के बजट में सात शुल्क दरें हटा दी थीं। यह 2023-24 के बजट में हटाई गई सात शुल्क दरों के अलावा थीं।

उन्होंने कहा, ‘‘जो लोग अब भी सोचते हैं कि भारत में शुल्क बहुत अधिक हैं, तो मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि शून्य दर सहित केवल आठ (शुल्क दरें) हैं। हमने विनिर्माण और मूल्य संवर्धन का समर्थन करने, निर्यात को बढ़ावा देने और व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए शुल्क में कटौती सहित कई सुधार किए हैं।’’

इस महत्वपूर्ण कटौती के साथ, भारत की औसत सीमा शुल्क दर 11.65 प्रतिशत से घटकर 10.66 प्रतिशत हो गई। यह दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में प्रचलित दरों की बराबरी पर आ गई है।