बयान के अनुसार, श्रम एवं रोजगार मंत्री कपिल मिश्रा ने हाल में रोजगार निदेशालय के अधिकारियों के साथ एक बैठक कर रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं और संभावित नियोक्ताओं को जोड़ने की रणनीति पर चर्चा की।

मिश्रा ने कहा, ‘‘इस पहल का उद्देश्य सरकारी विभागों और उद्योग संस्थाओं के बीच समन्वित प्रयास सुनिश्चित करना है।’’

उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 से 2026 के बजट में इस रोजगार मेले के लिए प्रावधान किया गया है।

मंत्री ने कहा, ‘‘एक साझा मंच विकसित किया जाएगा, जहां नियोक्ता और नौकरी चाहने वाले सीधे संवाद कर सकेंगे। इस प्रकार का पहला रोजगार मेला जुलाई में आयोजित होने की संभावना है।’’

बयान के अनुसार, बैठक में यह निर्णय लिया गया कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की), दलित भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल, भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) और ‘पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स’ जैसे उद्योग संगठनों के साथ-साथ प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग की व्यावसायिक शाखा से जानकारी जुटाई जाएगी।

श्रम विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘यह डाटा नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं और भर्ती करने वाले संगठनों की सूची तैयार करने में मदद करेगा।’’

मंत्री ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों से कैंपस प्लेसमेंट और भर्ती गतिविधियों की जानकारी एकत्र करें।

मिश्रा ने कहा, ‘‘समय पर डाटा संग्रह से बेहतर योजना और व्यापक पहुंच सुनिश्चित होगी।’’

इसके अलावा, उन्होंने अगले सप्ताह सभी संबंधित विभागों और संस्थानों के साथ एक संयुक्त बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, ‘‘इस बैठक में आयोजन स्थल तय करना, प्रतिभागियों की संख्या का आकलन करना और संभावित नियोक्ताओं व उम्मीदवारों की पहचान करना एजेंडे में शामिल रहेगा।’’

मिश्रा ने कहा, ‘‘यह पहल न केवल युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में मदद करेगी, बल्कि दिल्ली के आर्थिक विकास में भी योगदान देगी।’’