इस पॉलिसी से दिल्ली के उन लोगों के बिजली के बिल भी जीरो हो जाएंगे, जो हर महीने 400 यूनिट से अधिक बिजली का इस्तेमाल करते हैं। जो उपभोक्ता अपने घरों पर सोलर पैनल लगवाएंगे, उस खर्च की चार साल में भरपाई हो जाएगी।

दिल्ली सरकार ने इसकी घोषणा  बीते 29 जनवरी को की थी। मुख्यमंत्री का कहना है कि इसकी फाइल एलजी को भेजी गई थी, एक महीने के इंतजार के बाद एलजी से अनुमति मिल गई है। ऊर्जा मंत्री आतिशी ने कहा है कि इस सोलर पॉलिसी से उपभोक्ताओं को बहुत लाभ होगा।

ऊर्जा मंत्री का कहना है कि हमारी सरकार का लक्ष्य वर्ष 2027 तक दिल्ली की कुल बिजली मांग की 50 फीसद पूर्ति सोलर एनर्जी से करना है।

मौजूदा समय में दिल्ली के पास 1500 मेगावॉट सोलर बिजली उपलब्ध है। सोलर पॉलिसी से वायु प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी।

इससे पहले सरकार की ईवी पॉलिसी से भी प्रदूषण पर अंकुश लगाने में मदद मिली है। उर्जा मंत्री ने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं के साथ ही व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं का भी बिल आधा हो जाएगा।

सरकार उन्हें पांच साल तक इंसेंटिव देगी। वर्ष 2027 तक दिल्ली में 4500 मेगावॉट सोलर पावर की क्षमता हो जाएगी।

इसमें 750 मेगावॉट क्षमता के सोलर पैनल छत के उपर लगाए जाएंगे, जबकि 3750 मेगावॉट डिस्कॉम बाहर से सोलर पावर खरीदेंगे।

इसकी  पूरी जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध होगी। जल्द ही पोर्टल बनकर तैयार हो जाएगा। मौजूदा समय में दिल्ली के 70 फीसद आवासीय उपभोक्ताओं का बिजली का बिल जीरो आ रहा है।