प्रेस कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री ने नागरिकता संशोधन कानून के औचित्य पर सवाल उठाया।

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने सीएए लागू होने के बाद अल्पसंख्यकों के भारत में संभावित आमद पर भी चिंता जताई।

मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि आखिर सीएए क्या है? उन्होंने सीएए के तहत अल्पसंख्यकों को नागरिकता दिए जाने के औचित्य पर सवाल उठाया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कदम से भारत में अल्पसंख्यकों की संख्या में तेज वृद्धि हो सकती है।

उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में जब भारत व्यापक स्तर पर बेरोजगारी और आवास की समस्या से जूझ रहा है, ऐसे में अगर बड़ी संख्या में अल्पसंख्यकों की आमद होती है, तो यह हमारे लिए बड़ी चुनौती हो सकती है।

बेरोजगारी और आवास की समस्या के लिए केन्द्र जिम्मेदार

वहीं, मुख्यमंत्री ने बीजेपी सरकार को भारत में बड़े पैमाने पर व्याप्त बेरोजगारी और आवास की समस्या के लिए जिम्मेदार ठहराया, वहीं दूसरी तरफ विदेशियों के हितों को प्राथमिकता देने का भी आरोप लगााया।

केजरीवाल ने अपने नागरिकों और विदेशी नागरिकों के प्रति सरकार के दृष्टिकोण में स्पष्ट असमानता पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, "भाजपा भारतीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन पाकिस्तान के युवाओं को नौकरी देना चाहती है।"

केन्द्र का पाकिस्तान से आए लोगों को भारत में बसाने का प्रयास

उन्होंने भाजपा पर मूल नागरिकों के अधिकारों और अवसरों की कीमत पर पाकिस्तान से आए लोगों को भारत में बसाने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया।

केजरीवाल ने सरकारी धन के आवंटन पर आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय परिवारों और राष्ट्र के विकास के लिए इच्छित संसाधनों का उपयोग पाकिस्तानी नागरिकों को समायोजित करने के लिए किया जाएगा।