सेशन कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए पुलिस को पात्रा को आरोपी बनाए बिना जांच करने का निर्देश दिया।

अदालत ने पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें संकेत दिया गया था कि पात्रा ने अनजाने में फर्जी वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया था, लेकिन वह इसका प्रवर्तक नहीं थे।

पुनरीक्षण याचिका एक मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसने पुलिस को आम आदमी पार्टी (आप) विधायक आतिशी द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत पात्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था।

आतिशी ने दावा किया था कि छेड़छाड़ किए गए वीडियो में कृषि कानूनों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के रुख के विपरीत बयान थे, जिससे किसानों में असंतोष पैदा हुआ।

सहायक सत्र न्यायाधीश, धीरज मॉर्म ने कहा कि मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश में कोई अवैधता नहीं थी, क्योंकि उन्होंने पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी थी।

न्यायाधीश ने कहा, "पुनरीक्षण याचिका को इस तरह से खारिज कर दिया गया है कि संबंधित थानेदार को याचिकाकर्ता (पात्रा) को एफआईआर में आरोपी के रूप में नामित करने के अलावा संबंधित आदेश का तुरंत सही अक्षर और भावना से पालन करने का निर्देश दिया गया है।"

अदालत ने कहा कि एफआईआर के लिए आरोपी का नाम बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि इसका मुख्य घटक संज्ञेय अपराध के घटित होने के बारे में जानकारी है।

अदालत ने यह भी कहा कि फर्जी वीडियो समाज और कानून-व्यवस्था के लिए खतरा हैं, क्योंकि इस तरह के झूठे प्रचार से बेकाबू हिंसा हो सकती है।

इसने समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से सुलझाने की जरूरत पर भी जोर दिया।