एलजी कार्यालय ने कहा कि दिल्ली विधानसभा देश का एकमात्र सदन है, जिसने अब तक डिजिटलीकरण प्रक्रिया शुरू नहीं की है।

उपराज्यपाल कार्यालय ने कहा, "2015 में महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (एनईवीए) के लागू होने के आठ साल बाद भी, जिसका उद्देश्य देश भर में विधान सभाओं को डिजिटल बनाना और उन्हें कागज रहित बनाना है, दिल्ली विधान सभा एकमात्र सदन है, जिसने अब तक डिजिटलीकरण प्रक्रिया शुरू नहीं की है।"

इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा परियोजना के लिए 100 प्रतिशत वित्त पोषण प्रदान करने के बावजूद, दिल्ली में आप सरकार ने 2019 में परियोजना के लिए केंद्र की वित्तीय और तकनीकी सहायता स्वीकार करने से इनकार कर दिया और इसके बजाय 20 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर स्वयं ही एप्लिकेशन विकसित करने का विकल्प चुना।

लेकिन साढ़े चार साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद यह परियोजना अभी तक साकार नहीं हो पाई है।

संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव ने एलजी सचिवालय को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप करने और नेवा परियोजना के तहत पहले से उपलब्ध धन का उपयोग करके परियोजना के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का आग्रह किया है।

"एल-जी सचिवालय ने मामले में उचित कार्रवाई के लिए जीएनसीटीडी के प्रधान सचिव (कानून, न्याय और विधायी मामलों) को अनुरोध भेज दिया है। यह उल्लेखनीय है कि दिल्ली को छोड़कर देश की सभी 37 विधान सभाओं/परिषदों ने पहले ही सदन के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को लागू या शुरू कर दिया है।"

संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव ने इस साल फरवरी में दिल्ली के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर दिल्ली सरकार से प्रोजेक्ट नेवा को अपनाने के लिए कहा था।

“भारत सरकार विधानसभा के डिजिटलीकरण के लिए एनईवीए के कार्यान्वयन, रखरखाव, उन्नयन, एप्लिकेशन के अनुकूलन, क्षमता निर्माण, क्लाउड परिनियोजन शुल्क और जीवन के लिए सुरक्षा ऑडिट के शुल्क के लिए केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को 100 प्रतिशत वित्त पोषण प्रदान कर रही है।

मुख्य सचिव को लिखे पत्र में कहा गया है, "चूंकि एनईवीए एक प्रक्रिया-आधारित एप्लिकेशन है, इसलिए विधानसभा चलाने की लागत न्यूनतम होगी, और पूरी बचत दिल्ली सरकार को खर्च करने और विधायकों और आम जनता की सुविधा के लिए होगी।"

एलजी कार्यालय के अनुसार, जनवरी 2019 में, दिल्ली विधानसभा ने प्रोजेक्ट नेवीए को "ऑप्ट-आउट" करने का फैसला किया था, यह कहते हुए कि वह अपने बजट से ई-विधान परियोजना विकसित करेगी, जिसका अनुमान 20 करोड़ रुपये था।

एलजी कार्यालय ने दावा किया, 2020 में दिल्ली के कानून मंत्री कैलाश गहलोत को लिखे अपने पत्र में, विधानसभा अध्यक्ष राम निवास गोयल ने 'कागज रहित विधायिका के विभिन्न अन्य लाभों के अलावा संचार के इलेक्ट्रॉनिक साधनों को डिजिटल बनाने और अपनाने की तत्काल आवश्यकता' को स्वीकार किया था, लेकिन दिल्ली विधानसभा और दिल्ली सरकार 2019 से इस परियोजना पर बैठी हुई है।