उन्होंने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदन बी. लोकुर के लेख को साझा करते हुए कहा कि न्यायमूर्ति ने केंद्र के अध्यादेश (Ordinance) की असंवैधानिकता को उजागर किया है।

केजरीवाल ने ट्विटर पर लेख का एक अंश साझा करते हुए लिखा, "अध्यादेश दिल्ली के लोगों, इसके निर्वाचित प्रतिनिधियों और संविधान के साथ एक संवैधानिक धोखाधड़ी है।"

विशेष रूप से, केजरीवाल ने अध्यादेश मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ समर्थन मांगने के लिए कई विपक्षी दलों से मुलाकात की है। उन्होंने यह भी कहा है कि अभी कांग्रेस ही केंद्र के खिलाफ अपना रुख साफ नहीं कर रही है।

“The Ordinance comes out as a constitutional fraud on the people of Delhi, its elected representatives and the Constitution,” Supreme Court Justice (retired) Madan B Lokur writes exposing the unconstitutionalility of Centre's ordinance. pic.twitter.com/NPxPZ4Jzcm

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) June 28, 2023

केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस को छोड़कर पूरे विपक्ष ने संसद में केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ मतदान में उनका समर्थन किया है।