सिविल लाइन में डोर टू डोर अभियान के तहत कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने केंद्र के अध्यादेश को लेकर लोगों से बात की और अध्यादेश के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए महारैली में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट कर उसकी अवमानना की है। अगर आज हम इस अध्यादेश के खिलाफ एकजुट होकर खड़े नहीं हुए तो लोगों को वोट देने का लोकतांत्रिक अधिकार भी नहीं बचेगा।

आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक एवं कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने मंगलवार को डोर टूट डोर अभियान के दौरान कहा कि सर्वाेच्च न्यायालय ने दिल्ली के मतदाताओं की शक्ति को संरक्षित करते हुए चुनी हुई सरकार को दिल्ली की व्यवस्था को संचालित करने का अधिकार देने का फैसला दिया था। कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के लोगों को लगा था कि अब विकास कार्यों को तेजी से पूरा करने में सहायता मिलेगी, लेकिन भाजपा की केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री द्वारा अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की गई और दिल्लीवालों के अधिकारों को हाईजैक कर लिया गया। केंद्र सरकार के इस फैसले से दिल्ली के लोग स्तभ्ध और दुखी हैं। दिल्ली की जनता आज पूछ रही है कि उनके वोट की कीमत को अपमानित क्यों किया जा रहा है? उन्होंने कहा कि इस तानाशाही पूर्ण अध्यादेश के खिलाफ अपने आक्रोश को व्यक्त करने के लिए 11 जून को रामलीला मैदान में महारैली का आयोजन किया जा रहा है।

प्रदेश संयोजक गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में हर मंडल स्तर पर महारैली मंडल कमिटी बनाई गई है। अब तक दो हजार मंडलो की बैठक की जा चुकी है और पूरी दिल्ली में डोर टू डोर अभियान चलाया जा रहा है। डोर टू डोर कैंपेन के दौरान पैम्फलेट बांटे जा रहे हैं। इसके एक तरफ महारैली का आमंत्रण पत्र है और दूसरी तरफ महारैली आयोजित करने के कारण का उल्लेख किया गया है। आप  कार्यकर्ता इस पैम्फलेट को लेकर घर-घर जा रहे हैं, और सभी दिल्लीवासियों को इस महारैली के लिए आमंत्रित कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि इस महारैली के लिए पूरी दिल्लीवासियों का समर्थन मिल रहा है। भाजपा के समर्थकों के मन में भी यह सवाल उठ रहा है कि वो भी वोट देते हैं लेकिन बार-बार उनके वोट की कीमत को भी कम क्यों आंका  जाता है। इसलिए ‘‘आप’’ के कार्यकर्ता घर-घर जा रहे हैं। गोपाल राय ने कहा कि अगर आज हम इस अध्यादेश के खिलाफ एकजुट होकर खड़े नहीं हुए तो लोगों को वोट देने का लोकतांत्रिक अधिकार नहीं बचेगा। क्योंकि भाजपा की केंद्र सरकार तानाशाही पर उतारू है। भविष्य में यह संभव है कि केंद्र की सरकार फिर कोई अध्यादेश लाकर दिल्ली की सरकार ही खत्म कर देगी। गोपाल राय ने विश्वास के साथ कहा है कि केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ दिल्लीवासियों के साथ विशाल रैली होगी। लोगों में यह डर है कि यदि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी अवमानना होगी तो वो दिन दूर नहीं, जब भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा लोकतंत्र की गरिमा पर सीधा प्रहार किया जाएगा।