इससे आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार और केंद्र के बीच टकराव का नया दौर शुरू हो सकता है।

दिल्ली सरकार के सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केजरीवाल सरकार के बजट पर रोक लगा दी है और इसे मंगलवार को विधानसभा में पेश नहीं किया जाएगा। केजरीवाल की ओर से केंद्र की आलोचना करने के बाद गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय ने आप सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है क्योंकि उसके बजट प्रस्ताव में विज्ञापन के लिए अधिक आवंटन है और बुनियादी ढांचे और अन्य विकास पहलों के लिए अपेक्षाकृत कम राशि आवंटित है।

मंत्रालय के एक सूत्र ने कहा, ‘आप सरकार ने अब तक हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया है।’ ‘आप’ सरकार के सूत्रों ने आरोपों को झूठ बताया है। उन्होंने दावा किया कि कुल बजट 78,800 करोड़ रुपये का है, जिसमें से 22,000 करोड़ रुपये बुनियादी ढांचे पर खर्च के लिए हैं और सिर्फ 550 करोड़ रुपये विज्ञापनों के लिए निर्धारित किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि विज्ञापन के लिए आवंटन राशि पिछले साल के बजट के समान ही है। एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में सोमवार को केजरीवाल ने केंद्र पर ‘सीधे-सीधे गुंडागर्दी’ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक सरकार के बजट पर रोक लगा दी गई है। आप ने इसका एक वीडियो ट्वीट किया है।

उपराज्यपाल (एलजी) के कार्यालय के सूत्रों के अनुसार, एलजी ने 2023-2024 के वाषिर्क वित्तीय विवरण को नौ मार्च को कुछ टिप्पणियों के साथ मंजूरी दी और फाइल मुख्यमंत्री को भेजी थी।

इसके बाद दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय को एक पत्र भेजकर राष्ट्रपति की स्वीकृति मांगी थी जो कानून के तहत जरूरी है। गृह मंत्रालय ने 17 मार्च को दिल्ली सरकार को अपनी टिप्पणियों से अवगत कराया। एलजी कार्यालय मुख्यमंत्री की ओर से फाइल भेजे जाने का इंतजार कर रहा है। विधानसभा में बजट कब पेश किया जाएगा, इस पर अभी तक कोई स्पष्टता नहीं है। विधानसभा का मौजूदा बजट सत्र 23 मार्च को समाप्त होने वाला है।

उधर दिल्ली के वित्तमंत्री कैलाश गहलोत ने ट्वीट कर जानकारी दी कि भारत के इतिहास में पहली बार, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को मंगलवार को अपना वार्षिक बजट पेश करने से रोक दिया है। उन्होंने कहा, गृह मंत्रालय की मंजूरी के लिए बजट 10 मार्च को काफी पहले भेज दिया गया था। हालांकि, गृह मंत्रालय की चिंताओं वाली फाइल सोमवार शाम 6 बजे ही मेरे पास रखी गई थी।

गहलोत ने कहा, हमने गृह मंत्रालय की चिंताओं का जवाब दिया है और मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद रात 9 बजे दिल्ली के एलजी को फाइल वापस सौंप दी है। यह बहुत स्पष्ट है कि गृह मंत्रालय द्वारा उठाई गई चिंताएं अप्रासंगिक हैं। उन्होंने इसे भारतीय लोकतंत्र के लिए दुखद दिन बताया और कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि केवल अगले साल के लिए दिल्ली सरकार के बजट को खराब किया जा रहा है।