जस्टिस बी.आर. गवई और विक्रम नाथ की पीठ ने कहा: एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल कबूलनामा सबूत का एक कमजोर टुकड़ा है और विशेष रूप से, जब इसे परीक्षण के दौरान वापस ले लिया गया हो। इसकी पुष्टि करने के लिए मजबूत सबूत की आवश्यकता है और यह भी स्थापित किया जाना चाहिए कि यह पूरी तरह से स्वैच्छिक और सच्चा था।

शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी त्रिपुरा उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली हत्या के आरोपी इंद्रजीत दास की याचिका पर सुनवाई करते हुए की। पीठ ने कहा: हमें एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल कबूलनामे का समर्थन करने के लिए कोई पुष्टि करने वाला साक्ष्य नहीं मिला, बल्कि अभियोजन पक्ष द्वारा दिया गया साक्ष्य उसी के साथ असंगत है।

यह देखा गया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में मकसद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रत्यक्ष साक्ष्य के मामले में भी मकसद की भूमिका हो सकती है, लेकिन यह प्रत्यक्ष साक्ष्य के मामले की तुलना में परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में बहुत अधिक महत्व रखता है और यह परिस्थितियों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी है।

हाई कोर्ट ने आईपीसी की धारा 302/34 (हत्या और सामान्य इरादे) और 201 (साक्ष्य मिटाने) के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए दास द्वारा दायर अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया था। पुलिस ने दावा किया है कि दास ने उनके सामने कबूल किया कि वह मृतक कौशिक सरकार की बाइक पर उत्तर त्रिपुरा जिले के फटीकरॉय और कंचनबाड़ी इलाके में गए थे।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने मृतक पर चाकू से हमला किया और उसके हेलमेट, पर्स और दो चाकू पास के जंगल में फेंक दिए और शव और मोटरसाइकिल को खींचकर पास की नदी में फेंक दिया। पीठ ने कहा कि मृत शरीर बरामद नहीं किया गया है, केवल एक अंग बरामद किया गया था लेकिन यह स्थापित करने के लिए कोई डीएनए परीक्षण नहीं किया गया था कि वह अंग मृतक सरकार का था। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष का पूरा मामला इस अनुमान पर आगे बढ़ता है कि कौशिक सरकार की मृत्यु हो गई है। कॉर्पस डेलिक्टी के सिद्धांत में दोनों पक्षों के निर्णय हैं, जिसमें कहा गया है कि कॉर्पस की वसूली के अभाव में सजा दर्ज की जा सकती है और दूसरा विचार है कि कॉर्पस की वसूली के अभाव में कोई सजा दर्ज नहीं की जा सकती है।

निष्कर्ष में, पीठ ने कहा: हम पाते हैं कि परिस्थितियों की श्रृंखला के प्रमुख कड़ियां अभियोजन पक्ष के साक्ष्य से साबित नहीं हुई हैं और इस तरह अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को बनाए रखना अन्यायपूर्ण होगा। अपीलकर्ता संदेह का लाभ पाने का हकदार होगा।