सिसोदिया और अन्य, दिल्ली शराब नीति मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे हैं।

बता दें आपको, उपमुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि दिल्ली सरकार में वित्त मंत्री के रूप में वह 2023-24 के लिए बजट तैयार कर रहे हैं। इसके चलते पेशी में एक हफ्ते का समय मांगा है। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वह केंद्रीय जांच एजेंसी के साथ पूरा सहयोग करेंगे।

जबकि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोपपत्र दायर करने के लगभग तीन महीने बाद उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को रविवार को पूछताछ के लिए बुलाया है।

अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी थी। अधिकारियों ने बताया कि आरोपपत्र में सिसोदिया को आरोपी नहीं बनाया गया है क्योंकि उनके और अन्य संदिग्धों के खिलाफ जांच अब भी जारी है।

आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली सरकार में उपमुख्यमंत्री सिसोदिया के पास आबकारी विभाग का प्रभार भी है। सिसोदिया से इससे पहले पिछले साल 17 अक्टूबर को पूछताछ हुई थी और मामले में उनके घर एवं बैंक के लॉकरों की तलाशी ली गई थी।

एक अधिकारी ने कहा, दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 को बनाने और इसे लागू करने में बड़ी साजिश तथा मामले में धन कहां से आया कहां गया इस संबंध में आगे की जांच जारी है। सिसोदिया ने ट्वीट करके बताया कि तलाशी के दौरान उनके खिलाफ कुछ नहीं मिला था और वह जांच में सहयोग करते रहेंगे।

उन्होंने कहा, सीबीआई ने कल फिर बुलाया है। मेरे खिलाफ इन्होंने सीबीआई, ईडी  की पूरी ताकत लगा रखी है, घर पर छापे, बैंक लॉकर तलाशी, कहीं मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला।

उन्होंने परोक्ष तौर पर केंद्र की इशारा करते हुए कहा कि सीबीआई को उनके पीछे लगाया गया है क्योंकि वे (केंद्र) उन्हें दिल्ली में बच्चों की शिक्षा पर अच्छा काम नहीं करने देना चाहते। उन्होंने कहा, मैंने दिल्ली के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम किया है।