उच्चतम न्यायालय ने एक दिन पहले ही कहा था कि महापौर चुनाव में एल्डरमैन (मनोनीत सदस्य) वोट नहीं डाल सकते।

केजरीवाल ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आरोप लगाया कि उपराज्यपाल ने ‘न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप’ करने की कोशिश की और ‘अदालत की अवमानना’ की। आप नेता द्वारा किए गए दावों और आरोपों पर उपराज्यपाल कार्यालय से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है।

केजरीवाल ने कहा कि इस मामले में याचिकाकर्ता एवं आप की मेयर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय ने शीर्ष अदालत में अपनी याचिका में उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार को अलग-अलग पक्षकार बनाया है।

उन्होंने कहा, ‘दिल्ली सरकार ने शहरी विकास सचिव से मामले में गौतम नारायण की सेवा लेने के लिए कहा था।

हालांकि, उपराज्यपाल ने 9 फरवरी को शहरी विकास सचिव को मामले की पैरवी के लिए सरकार के वकील के रूप में सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता को नियुक्त करने का निर्देश दिया।’