बता दें कि 13 जनवरी को सिक्किम के निवासियों से संबंधित एक याचिका पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नेपाली मूल के लोगों को अप्रवासी के रूप में संदर्भित किया था।

गृह मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा कि एमएचए ने सुप्रीम कोर्ट में एसोसिएशन ऑफ ओल्ड सेटलर्स ऑफ सिक्किम और अन्य द्वारा दायर 2013 और 2021 की दो याचिकाओं में 13 जनवरी, 2023 के हालिया फैसले में कुछ टिप्पणियों और निर्देशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका दायर की है।

गृह मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार ने सिक्किम की पहचान की रक्षा करने वाले संविधान के अनुच्छेद 371एफ की पवित्रता के बारे में अपनी स्थिति दोहराई है, जिसे कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। याचिका में मांग की गई है कि सिक्किम में बसे नेपालियों के बारे में उक्त आदेश में जो विदेशी मूल की बात कही गई है उसकी समीक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति नेपाली मूल के सिक्किमी हैं।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी को सिक्किम के निवासियों के लिए इनकम टैक्स छूट से संबंधित एक याचिका पर अपने आदेश में सिक्किम के नेपालियों को विदेशी मूल के लोगों के रूप में संदर्भित किया था, जो सिक्किम में आकर बस गए थे।