भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने यहां संवाददाता सम्मेलन में मीडिया में आई खबरों के हवाले से कहा कि दिल्ली में ईमानदार सरकार का वादा करने वालों ने ‘‘आबकारी नीति घोटाले से जुड़े सबूतों को नष्ट करने के लिए 1.2 करोड़ रुपये के 140 मोबाइल फोन बदल दिये’’।

अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बृहस्पतिवार को एक विशेष धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) अदालत से कहा कि एक जांच में पता चला कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत तीन दर्जन वीआईपी लोगों ने डिजिटल सबूतों को नष्ट करने की मंशा से करीब 140 मोबाइल फोन बदल डाले। मामले में सिसोदिया आरोपी हैं।

पात्रा ने आरोप लगाया कि आबकारी नीति घोटाले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 34 आरोपियों ने अपने डिजिटल साक्ष्यों को छिपाने के लिए 140 मोबाइल फोन बदल डाले। उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘सिसोदिया ने यह सब (मुख्यमंत्री) अरविंद केजरीवाल के निर्देशों पर किया।’’

उन्होंने कहा, ‘‘इन लोगों ने 1 से 2 करोड़ रुपये मूल्य के मोबाइल फोन बदल दिये। आप आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के स्तर की कल्पना कर सकते हैं।’’

डिजिटल सबूतों को ढकने के लिए ये मोबाइल 34 लोगों ने बदले हैं। इसमें प्रमुख दोषी कोई है तो वो मनीष सिसोदिया हैं: भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा

— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 11, 2022

भाजपा नेता ने कहा कि सिसोदिया ने आबकारी नीति के मसौदे और निविदा दस्तावेजों से संबंधित फाइलों की सॉफ्ट प्रतियां एक पैन ड्राइव में अपने ही विभाग से मांगीं।

पात्रा ने कहा, ‘‘इसकी क्या जरूरत थी? क्या आप हेरफेर करना चाहते थे? आप जानते थे कि आपने अपराध किया है।’’

भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि अब रद्द की जा चुकी दिल्ली आबकारी नीति की एक प्रति पिछले साल अधिसूचित होने से पहले लीक हो गयी थी।

उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के दोस्तों को लाभ पहुंचाने के लिए यह नीति लायी गयी थी।

ईडी ने अदालत को बताया कि उसे बृहस्पतिवार को गिरफ्तार किये गये दो निजी कंपनियों के अधिकारियों में से एक के परिसर की तलाशी में आबकारी नीति का मसौदा मिला था।

आप ने आज इससे पहले 4 दिसंबर को होने वाले एमसीडी चुनाव के संबंध में 10 गारंटी की घोषणा की। इस बारे में पूछे गये सवाल के जवाब में पात्रा ने कहा, ‘‘जिनके खिलाफ वारंट जारी हैं, वे गारंटी नहीं दे सकते।’’

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी (आप) की 10 गारंटियों की घोषणा की, जिनमें शहर में तीन कचरा डालने के स्थलों (लैंडफिल) को साफ कराने, नगर निगम में भ्रष्टाचार खत्म करने और निगम कर्मचारियों को समय पर वेतन देने जैसी गारंटी शामिल हैं।