ईओडब्ल्यू ने पीओसी अधिनियम की धारा 17(ए) के तहत अधिकारियों की जांच के लिए सक्षम प्राधिकारी की अनुमति मांगी थी, जिसमें पहले से ही आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत जबरन वसूली, धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के साथ-साथ ईओडब्ल्यू द्वारा मकोका और आईटी अधिनियम के साथ-साथ अन्य अपराधों की जांच की जा रही है।

जेल विभाग, जो आप मंत्री सत्येंद्र जैन के अधीन आता है, कई गंभीर विवादों में घिर गया है, जिसमें कैदियों से मोबाइल फोन जब्त करना शामिल है, जिसके बाद हाल ही में विभिन्न जेल परिसरों में और उसके आसपास जैमिंग डिवाइस लगाए गए। मौजूदा मामला भी सुकेश चंद्रशेखर द्वारा कथित तौर पर जेल अधिकारियों की मिलीभगत से 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली से संबंधित है।

ईओडब्ल्यू ने जानकारी दी थी कि वर्तमान मामले में जांच के दौरान आरोपी द्वारा चलाए जा रहे रंगदारी सिंडिकेट को सुगम बनाने के आरोप में सात अधिकारियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच के दौरान इसमें 82 अन्य अधिकारियों की भी संलिप्तता पाई गई, जिन्होंने जेल से सिंडिकेट चलाने में मिलीभगत की थी।