उन्होंने कहा कि पत्र के बाद उपराज्यपाल सचिवालय ने दिल्ली के मुख्य सचिव को जल्द से जल्द सुधारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

उपराज्यपाल कार्यालय के एक सूत्र ने कहा, सीआईसी द्वारा उजागर किए गए मुद्दों की गंभीरता को देखते हुए उपराज्यपाल सचिवालय ने मामले के जल्द से जल्द समाधान के लिए मुख्य सचिव को नियमों के अनुसार आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

वैध जानकारी छिपाते हैं : पत्र में कहा गया है कि राजस्व, पीडब्ल्यूडी, सहकारिता, स्वास्थ्य और बिजली जैसे विभागों के अलावा डीएसएसएसबी और डीएसआईआईडीसी आदि जैसे निकाय, जो सीधे आम लोगों से निपटते हैं, या तो गलत उद्देश्यों के साथ वास्तविक जानकारी को अपने पास रखते हैं या वैध सूचना को साझा करने से इनकार करते हैं।

सूत्र ने कहा कि सूचना मांगने वाले या उपलब्ध कराने की अपील करने वालों को गुमराह करने के उद्देश्य से उन्हें गलत सूचना प्रदान की जाती है।

उन्होंने यह भी बताया कि लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) उपस्थित नहीं होते हैं और अपने क्लर्क तथा निचले स्तर के कर्मियों को आयोग के समक्ष पेश होने के लिए भेज देते हैं। सूत्र ने कहा, माहुरकर के पत्र में उपरोक्त विभागों के विशिष्ट उत्तरों को संलग्न किया गया है, जिसमें झूठी और भ्रामक जानकारी की ओर इशारा किया गया है।