उप-राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार की बिजली सब्सिडी योजना में कथित अनिमियतता की जांच के आदेश दिए हैं। एलजी से मुख्य सचिव को एक सप्ताह के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है। दरअसल उप-राज्यपाल सचिवालय को बिजली सब्सिडी में गड़बड़ी की एक शिकायत मिली थी।

सूत्रों का कहना है कि उप-राज्यपाल सचिवालय ने एक निजी बिजली कंपनी के नाम का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि उपभोक्ताओं को मिल रही सब्सिडी का उन्हें ठीक से लाभ नहीं मिला है। जबकि डीईआरसी के वर्ष 2018 के आदेश के मुताबिक सब्सिडी की राशि उपभोक्ताओं के खाते में भेजनी थी।

एलजी सचिवालय को मिली शिकायत में आरोप लगाया गया कि दिल्ली सरकार ने सरकारी बिजली उत्पादन कंपनियों से खरीदी गई बिजली के लिए एक निजी बिजली कंपनी पर कथित रूप से बकाया 21,200 करोड़ रुपए की वसूली के बजाय, उसे सब्सिडी के एवज में मिलनी वाली राशि से बकाया भुगतान करने की अनुमति दे दी।

यह भी आरोप है कि उपभोक्ताओं से 18% की दर पर ‘विलंब भुगतान प्रभार’ (एलपीएससी) वसूलने की अनुमति दी गई, जबकि वे खुद दिल्ली सरकार के स्वामित्व वाली बिजली उत्पादन कंपनियों को 12% की दर पर एलपीएससी का भुगतान करती हैं।

केजरीवाल ने जांच को गुजरात चुनाव से जोड़ा

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने जांच को गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनावों से जोड़ते हुए आरोप लगाया कि भाजपा उनकी सरकार की मुफ्त बिजली योजना में बाधा डालने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, गुजरात को आप की मुफ्त बिजली गारंटी खूब पसंद आ रही है। इसलिए भाजपा दिल्ली में फ्री बिजली रोकना चाहती है।

सुरक्षा की स्थिति सुधरी

शाह ने कहा कि आतंकवादियों के खिलाफ मोदी सरकार द्वारा की गई सख्त कार्रवाई के कारण जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति पहले से कहीं बेहतर हुई है। उन्होंने कहा कि इसके फलस्वरूप इस साल जान गंवाने वाले सुरक्षाकर्मियों की संख्या प्रति वर्ष 1,200 से कम होकर 136 रह गई।