वर्तमान में, राष्ट्रीय राजधानी में संपत्ति की बिक्री और खरीद पर हस्तांतरण शुल्क पुरुषों के लिए तीन प्रतिशत और महिलाओं के लिए दो प्रतिशत है।

निगम अधिकारी ने बुधवार को बताया कि इस बढोतरी के बाद पुरुषों के लिए हस्तांतरण शुल्क चार प्रतिशत और महिलाओं के वास्ते तीन प्रतिशत हो जाएगा।

इस कदम का मकसद निगम की आर्थिक स्थिति को सुधारना है, जो पिछले कुछ सालों में, खासकर कोविड-19- महामारी के कारण, बुरी तरह से बिगड़ी है।

आलम यह है कि निगम को अपने कर्मचारियों को वेतन देना भी मुश्किल हो रहा है। यह पिछले महीने दिल्ली की तीनों -उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी निगमों को एक करने के बाद से पहला बड़ा फैसला है।

मंगलवार को हुई एक बैठक में यह फैसला किया गया, जिसमें हस्तांतरण शुल्क में एक प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव पेश किया गया था। प्रस्ताव एमसीडी के विशेष अधिकारी द्वारा पारित किया गया था, जिन्हें नया सदन चुने जाने तक निगम को चलाने का अधिकार दिया गया है।

स्थायी समिति के तौर पर विशेष अधिकारी के समक्ष 25 लाख से अधिक मूल्य की संपत्तियों पर हस्तांतरण शुल्क में एक प्रतिशत की वृद्धि करने का प्रस्ताव रखा गया था।