सूत्रों के मुताबिक, इस उल्लंघन में शामिल कुछ सैन्य अधिकारियों के दुश्मन देशों से संबंध होने की आशंका है।

सूत्रों ने यह भी कहा कि संवेदनशील उल्लंघन 'व्हाट्सएप ग्रुप्स' के माध्यम से किए गए हैं और सैन्य अधिकारियों के भी पड़ोसी देश की जासूसी संबंधी गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है।

सूत्रों ने यह भी पुष्टि की है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

उन्होंने सैन्य अधिकारियों के हवाले से कहा, "मौजूदा आदेशों के उल्लंघन के कृत्यों, विशेष रूप से सैन्य अधिकारियों द्वारा प्रति-खुफिया मामलों को शामिल करते हुए, सख्त संभव तरीके से निपटा जाता है क्योंकि ऐसे मामले आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के अधीन हैं।"

अधिकारियों ने आश्वासन दिया, "जारी जांच में दोषी पाए गए सभी अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।"

इस संदिग्ध जासूसी मामले पर अधिक जानकारी साझा करने में असमर्थता व्यक्त करते हुए, रक्षा प्रतिष्ठान के अधिकारियों ने कहा, "जांच की संवेदनशील प्रकृति के कारण हम चल रही जांच पर या इस मामले में शामिल लोगों पर अटकलों से बचना चाहते हैं। इससे चल रही जांच में बाधा आ सकती है।"