प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने एक लिखित जवाब में कहा, विभिन्न विभागों से संबंधित 1,281 कर्मचारियों पर रिश्वत और भ्रष्टाचार के आरोपों में जांच एजेंसी द्वारा मामला दर्ज किया गया था।

उन्होंने कहा कि अलग-अलग मामलों में संबंधित कैडर नियंत्रण प्राधिकरण (सीसीए) द्वारा संबंधित अनुशासनात्मक नियमों के अनुसार कार्रवाई की गई है।

केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 2017 में 210, 2018 में 158, 2019 में 141, 2020 में 95 और 2021 में 111 मामले दर्ज किए गए।

भारतीय दंड संहिता, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत भ्रष्टाचार का सामना करने वाले लोक सेवकों के लिए देश में कड़े दंड कानून हैं।

बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 बेनामी लेनदेन को प्रतिबंधित करता है। धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 लोक सेवकों को धन शोधन के अपराध के लिए दंडित करता है। भारत 2005 से भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का एक हस्ताक्षरकर्ता (अनुमोदित नहीं) भी है।