धनंजय जैन द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर याचिका में कहा गया है कि सरकार और पुलिस प्रभावी तरीके से कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पूरी तरह से विफल रहे।

याचिका में कहा गया है कि "यह पूरी तरह से शर्म की बात है कि दिल्ली की सशस्त्र पुलिस प्रदर्शनकारियोंद्वारा पीछा किए जाने, धमकाने और पिटाई करने की स्थिति में दिखाई दे रही थी।"

याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि लाल किले पर तैनात पुलिस कर्मियों को पुलिस आयुक्त द्वारा समय पर निर्णय नहीं लेने के कारण उनके हाल में छोड़ दिया गया था।

याचिका के अनुसार, "कानून और व्यवस्था बनाए रखना दिल्ली पुलिस की प्रमुख जिम्मेदारी है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण में है, लेकिन दोनों उस कर्तव्य के निर्वहन में बुरी तरह विफल रहे हैं।"

अन्य अनुरोधों के बीच, जैन ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त को उनके पद से हटाने और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने वाले सभी पुलिस अधिकारियों को दंडित करने के लिए अदालत से निर्देश देने की मांग की है।