पश्चिमी दिल्ली के नांगलोई में कोविड-19 के नियमों का पालन न करने पर शाम के दो बाजारों को बंद करने का आदेश जिला प्रशासन द्वारा जारी करने के कुछ घंटों बाद ही वापस ले लिया गया। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।      

पश्चिमी दिल्ली जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और एडीएम की ओर से जारी आदेश के अनुसार नांगलोई के पंजाबी बस्ती बाजार और जनता मार्केट को 30 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया गया था।      

जिले के अधिकारियों, नगर निगम और पुलिस द्वारा रविवार को सीलिंग की कार्रवाई भी की गई थी।  हालांकि, बंद करने के आदेश को कुछ घंटों बाद ही वापस ले लिया गया क्योंकि महामारी के दौरान दिल्ली सरकार द्वारा बाजारों के नियमन का प्रस्ताव केंद्र के पास लंबित है।      

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, ‘‘बाजार बंद करने का आदेश इसलिए वापस लिया गया है क्योंकि कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर दिल्ली सरकार द्वारा बाजारों के नियमन का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास लंबित है। जिले के अधिकारी किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं लेकिन पूरे बाजार को सील नहीं कर सकते।’’

इससे पहले दिल्ली के नांगलोई और पंजाबी बस्ती के बाजार इलाकों को अधिकारियों द्वारा सील कर दिया गया था क्योंकि यह पाया गया था कि वहां के व्यापारी सरकार द्वारा निर्धारित उचित कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे थे। दोनों बाजारों को 30 नवंबर तक सील कर दिया गया था। रविवार को यह कार्रवाई की गई।

नवंबर में कोविड-19 महामारी के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय राजधानी के लिए सबसे अनिश्चित महीना रहा है। दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर चल रही है।

इस बीच, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बढ़ते कोरोना वायरस के आंकड़ों को नियंत्रण में लाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। सार्वजनिक स्थानों पर लोगों द्वारा सामाजिक दूरी और उचित कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार कड़ा रुख बरत रही है।

हाल ही में, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने दिल्ली सरकार द्वारा शादियों में 200 के बजाय अब अधिकतम 50 मेहमानों की संख्या करने के अनुरोध को मंजूरी दी थी। सरकार ने शहर में होने वाली शादियों पर सख्त प्रतिबंध की मांग की थी और केंद्र से अगर बाजार हॉस्पॉट बने तो वहां लॉकडाउन लगाने की मंजूरी मांगी थी।

पिछले कुछ दिनों में, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में लगभग 700 बेड जोड़े गए हैं और लगभग 80 प्रतिशत बेड विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न सरकारी और निजी अस्पतालों में कोरोनावायरस रोगियों के उपचार के लिए आरक्षित किए जाने के लिए कहा गया है।