अरविंद केजरीवाल ने कहा कि केन्द्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय मे एफिडेविट देकर पुनर्वास होने तक झुग्गी नहीं हटाने की बात कही है, यह सकारात्मक कदम है। मुख्यमंत्री ने झुग्गीवासियों को आश्वासन दिया कि किसी भी कीमत पर झुग्गियों को उजड़ने नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि झुग्गियों के पुनर्वास के संबंध में केन्द्र सरकार व दिल्ली सरकार को संयुक्त रूप से प्लानिंग करना होगा।
 मोदी सरकार करेगी 48 हजार झुग्गियों का पुनर्वास  :  चर्चा में भाग लेते हुए विधानसभा में नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि मैं प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रतिनिधि के तौर पर सदन में कह रहा हूं कि जबतक प्रधानमंत्री 48 हजार झुग्गियों के पुनर्वास की घोषणा नहीं करते, तब तक झुग्गियों को हटाया नहीं जाएगा।

बिधूड़ी ने कहा कि रेलवे के किनारे बसी झुग्गियों तो तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक पुनर्वास की व्यवस्था नहीं होती है, केन्द्र ने सर्वोच्च न्यायालय को यह जानकारी दे दी है। उन्होंने कहा कि 2022 तक राजधानी की सभी झुग्गियों के पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी।
नेता विपक्ष ने कहा कि झुग्गीवासियों के लिए दिल्ली सरकार द्वारा 52 हजार फ्लैट बनाए जा रहे हैं, इसके लिए जमीन एलजी द्वारा उपलब्ध कराया गया है। गोंिवंदपुरी में केन्द्र सरकार द्वारा झुग्गीवासियों के लिए तीन हजार फ्लैट तैयार किए गए हैं जिसे चार महीने के भीतर आवंटित किया जाएगा। नेता विपक्ष ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए 28 हजार फ्लैट जर्जर स्थिति में हैं, इनमें पेयजल व सीवर संबंधी सुविधा भी नहीं है।