हीं दिल्ली सरकार चाहती है कि उपराज्यपाल यह आदेश तुंरत रद्द करें। गुरुवार शाम उपराज्यपाल निवास में एलजी और दिल्ली सरकार के बीच इस मुद्दे पर चर्चा होनी है। दिल्ली सरकार उपराज्यपाल से दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (डीडीएमए) की बैठक बुलाने की मांग कर रही है।

उपराज्यपाल ने गुरुवार शाम साढ़े पांच बजे यह बैठक बुलाई है। दिल्ली सरकार बैठक में इस नियम को वापस लिए जाने की मांग रखेगी।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, "केंद्र ने आदेश निकाला है कि यदि कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है तो डॉक्टर उसके घर नहीं जाएंगे, बल्कि उस व्यक्ति को कोविड सेंटर जाकर लाइन में लगना होगा। 103 बुखार में किसी व्यक्ति को क्यों लाइन में खड़ा कर रहे हो। केंद्र से निवेदन है कि जिस किसी भी कारण से यह ऑर्डर निकाला है, हो सकता है कुछ गलतफहमी हो गई हो, लेकिन अब यह ऑर्डर वापस ले लें।"

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, "दिल्ली में कोरोना पर दो मॉडल सामने आ रहे हैं। एक, अमित शाह का मॉडल है, जिसमें हर आदमी को पॉजिटिव पाए जाने पर कोविड-19 केयर सेंटर जाना जरूरी है, चाहे वह कोई भी हो। उसे पॉजिटिव पाए जाने पर तुरंत कोविड-19 सेंटर लेकर जाना पड़ेगा, चाहे उसे बस में ही क्यों न लेकर जाना पड़े। वही, दूसरा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मॉडल है, जिसमें कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, तो मेडिकल की टीम उसके घर आएगी, उसकी जांच करेगी।"

दिल्ली सरकार ने गृहमंत्री अमित शाह से अनुरोध किया है कि वे जल्द से जल्द हस्तक्षेप कर नई व्यवस्था को खत्म कर दिल्ली में पुरानी व्यवस्था को बहाल कराएं, ताकि प्रत्येक व्यक्ति को जांच कराने के लिए क्वारंटीन सेंटर न जाना पड़े और पुरानी व्यवस्था तहत मेडिकल टीम मरीज के घर जाकर जांच करे।

सिसोदिया ने कहा, "दिल्ली में प्रतिदिन 3 से 4 हजार मामले जुड़ रहे हैं। कल भी दिल्ली में करीब 4 हजार के करीब नए मामले सामने आए थे। मैंने एलजी साहब को एक चिट्ठी लिखी है कि उनके आदेश से दिल्ली में एक नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर हर मरीज को क्वारंटीन सेंटर जाना पड़ेगा। उपराज्यपाल उस व्यवस्था को बदलें, उस व्यवस्था की वजह से दिल्ली में अफरा-तफरी मच गई है।"