न्यायमूर्ति नवीन चावला की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा, "मैंने एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया और नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल से आग्रह किया है कि वे कोविड-19 अस्पताल बनाए गए दो लक्जरी होटलों का निरीक्षण कर इसके औचित्य और सुसंगतता पर अपनी रिपोर्ट दें।"

उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि ये दोनों होटल एक-एक अधिकारी को तैनात किए जाने के हकदार हैं। ये अधिकारी अस्पताल बनाए गए इन होटलों में इलाज की स्थिति और जरूरतों की जानकारी इस कमेटी को देंगे।

यह भी कहा गया है कि कमेटी की मदद करने वाले इन अधिकारियों की तैनाती कोई जवाबदेह व्यक्ति करेगा।