प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में दिल्ली बार काउंसिल के अध्यक्ष के.सी. मित्तल ने कहा है कि हम आपको और राष्ट्र को आश्वस्त करना चाहते हैं कि विधिक समुदाय पूरी तरह से सहयोग करेगा और घातक कोरोनवायरस के प्रसार को रोकने और इसे पूरी तरह से समाप्त करने के लिए सभी कदम उठाने में एक सक्रिय भूमिका निभाएगा।

मित्तल ने कहा, "हम आपको, हमारे पूर्ण सहयोग का आश्वासन देना चाहते हैं और सरकार को इस संबंध में हरसंभव सहयोग देना चाहते हैं।"

उन्होंने कहा, "दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के कानूनी समुदाय असंख्य कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं।"

उन्होंने पत्र में लिखा है कि पॉजिटिव मामलों में वृद्धि लगातार हो रही है, लेकिन यह भी सच है कि अगर लॉकडाउन लागू नहीं किया गया होता, तो यह अकल्पनीय रूप से फैलता और कई मौतों का कारण होता जैसा कि अन्य विकसित देशों में हो रहा है।"

एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में उन्होंने कहा, "यह हमारा कर्तव्य है कि सोशल डिसटेंसिंग का पालन करें, मास्क का उपयोग करें, नियमित रूप से हाथ धोएं, और सभी निर्देशों का पालन करें।"

प्रधानमंत्री ने कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए 24 मार्च को 21 दिन के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की। लॉकडाउन 14 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। उम्मीद है कि लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया जा सकता है क्योंकि 8,000 से अधिक पुष्ट मामलों के साथ देश भर में कुल 273 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।