जो लोग पलायन कर रहे हैं, उनके लिए रास्ते में ही पुनर्वास कैंप बनाएं और 14 दिन के क्वारेंटाइन में रखें। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर डीएम और एसएसपी जिम्मेदार होंगे।

दिल्ली-उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर हजारों मजदूरों के फंसने की खबरें आने के बाद कैबिनेट सचिव और गृह सचिव ने शनिवार शाम और रविवार सुबह राज्यों के पुलिस महानिदेशकों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बात की और निर्देश दिया कि राज्यों और जिलों की सीमाएं सील की जानी चाहिए। जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, उन्हें रास्ते में ही रोककर उनके लिए कैंप बनाए जाएं और 14 दिन के लिए क्वारेंटाइन में रखा जाए।

कैबिनेट सचिव ने निर्देश दिया है कि जिस राज्य और जिलों में लोग लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए सड़कों पर निकलेंगे तो उसके लिए डीएम और एसएसपी जिम्मेदार होंगे। मजदूरों और छात्रों से मकान खाली कराने की शिकायतें मिलने के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिया है कि जो भी मकान मालिक इस वक्त छात्रों और मजदूरों से मकान खाली कराए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।

मालूम हो कि प्रधानमंत्री ने 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की है। कुछ जगहों से लॉकडाउन के उल्लंघन की शिकायतें मिल रही हैं, जबकि देश के विभिन्न भागों से असंगठित क्षेत्र के मजदूर रोजगार और भोजन पानी की किल्लत होने से वापस पैदल ही अपने घरों की तरफ निकल पड़े हैं।

कोरोना वायरस से लड़ने के लिए घोषित लॉकडाउन का मकसद ही खत्म न हो जाए, इसके लिए सरकार को कड़े कदम उठाने पड़े हैं।