अधिकारियों ने शुक्रवार को यह बात कही।    

आयोग ने एक बयान में कहा कि खबर यह भी है कि यदि किसी दिन नौका उपलब्ध नहीं होती है, तो विद्यार्थियों को स्कूल पहुंचने के लिए अतिरिक्त करीब दो किलोमीटर पैदल भी चलना पड़ता है।     

आयोग ने कहा, ‘‘राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मीडिया में आयी इस खबर का स्वत: संज्ञान लिया है कि दिल्ली के चिल्ला खादर गांव में विद्यालय नहीं है, जिसके चलते बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए रोजाना अपनी जान जोखिम में डालते हुए नौका से यमुना नदी पार करनी पड़ती है।’’     

बयान में कहा गया है कि खासकर लड़कियों के लिए यह आसान नहीं होता है क्योंकि उन्हें स्कूल पहुंचने के लिए नौका से उतरने के बाद एक घंटा पैदल चलना पड़ता है।    

आयोग ने कहा कि यदि यह खबर सही है तो यह मानवाधिकार उल्लंघन का गंभीर मामला है।     

अधिकारियों ने बताया कि आयोग ने दिल्ली के मुख्य सचिव को एक नोटिस जारी कर चार हफ्तों के अंदर एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।      

आयोग ने कहा, ‘‘वाकई यह चौंकाने वाली बात है कि राष्ट्रीय राजधानी में हर रोज छोटे बच्चे शिक्षा हासिल करने के लिए स्कूल पहुंचने के लिए इस तरह की दुरूह स्थिति का सामना कर रहे हैं, जबकि संविधान का अनुच्छेद 21ए उन्हें शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है।’’