उसने कहा है कि दिनों-दिन हवा की गुणवत्ता खराब होती जा रही है। इसको लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है।

एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की सात सदस्यीय पीठ ने इसे देखते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के संयुक्त सचिव, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के सदस्य सचिव, दिल्ली के मुख्य सचिव व दिल्ली नियंत्रण प्रदूषण समिति (डीपीसीसी) के अध्यक्ष को नोटिस जारी कर 5 नवम्बर की सुबह पेश होने को कहा है।

एनजीटी ने इस मामले की सुनवाई बंद कमरे में की और सभी निकायों के संबंधित अधिकारियों को तलब कर लिया है। उसने सभी अधिकारियों से कहा है कि वे सुबह 10.30 बजे पेश होकर उठाए गए कदमों की जानकारी दें।