नगर निगमों के मेयरों की उपस्थिति में माडय़ूल लांच करते हुए उप-राज्यपाल ने कहा कि इससे पारदर्शिता आएगी और इस विधि से मानवीय हस्तक्षेप समाप्त हो जाएगा। इस मौके पर उत्तरी दिल्ली के मेयर अवतार सिंह, दक्षिणी दिल्ली की मेयर सुनीता कांगडा एवं पूर्वी दिल्ली की मेयर अंजू समेत तीनों निगमों के आयुक्त भी मौजूद थे।

ऑन लाइन माडय़ूल लांच करने से पहले निगमों की तरफ से इसका एकसंक्षिप्त प्रेजंटेशन भी दिया गया। प्रेजंटेशन के मुताबिक नक्शा पास कराने के लिए प्लाट मालिक को सबसे पहले आर्किटेक्ट/ इंजीनियर ऑन लाइन बिल्डिंग प्लान सिस्टम (ओबीपीएस) पोर्टल पर आवेदन करना होगा। आवेदन के बाद पोर्टल स्वत: उसकी जांच करेगा। यदि आवेदन अधूरा है तो प्लाट मालिक को दोबारा संशोधित आवेदन करना होगा। आवेदन सही पाए जाने पर सिस्टम खुद ही  ‘सेल्फ कंफर्मिटी टेस्ट पास’  करा देगा। इस प्रक्रिया के बाद प्लाट मालिक को आर्किटेक्ट/इंजीनियर द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर सत्यापित दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

दस्तावेज अपलोड होते ही पोर्टल शुल्क की गणना करेगा और निर्धारित शुल्क जमा कराने के बाद आखिर में पोर्टल डिजिटली हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र जारी कर देगा। प्रेजंटेशन को देखकर उप-राज्यपाल ने सराहना करते हुए कहा कि इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी।