पुरी ने सोमवार को बताया कि सरकार ने मेट्रो में मुफ्त यात्रा सेवा देने के बजाय सिर्फ जरूरतमंद यात्रियों को ही किराये में रियायत देने की पहल की थी। इसके तहत ऐसा तकनीक आधारित उपाय तय किया गया है, जिससे यात्रियों को माकूल लाभ भी मिले और मेट्रो सेवा की गुणवत्ता भी बिल्कुल प्रभावित न हो। उन्होंने कहा, ‘‘मैंने संसद में बयान दिया था कि हम मेट्रो में छात्रों और बुजुर्ग यात्रियों को रियायती यात्रा सुविधा मुहैया कराने के लिए तकनीक आधारित समाधान पेश करेंगे। हमने रियायती यात्रा सुविधा का तकनीक आधारित तरीका तय कर लिया है। जल्द ही इसे लागू करने की घोषणा की जाएगी। हमने विधिवत तरीके से जरूरतमंद लोगों को रियायती यात्रा का लाभ देने की तैयारी कर ली है।’’

केजरीवाल सरकार द्वारा छात्रों और महिलाओं को मुफ्त यात्रा सुविधा देने की घोषणा के सवाल पर उन्होंने कहा, हमने शुरू में ही स्पष्ट कर दिया था कि सरकार महिलाओं को किसी भी प्रकार की सुविधा देने के खिलाफ नहीं है। हमारा मानना है कि ऐसी कोई भी सुविधा जरूरत पर आधारित होना चाहिए। छात्रों और बुजुर्गों को दी जाने वाली रियायत में छात्राएं और बुजुर्ग महिलाएं स्वत: शामिल हो जाएंगी, जो कि सही मायने में इस सेवा के लिए जरूरतमंद हैं।’

पुरी ने कहा, ‘हमने जो फामरूला तय किया है, वह छात्राओं और बुजुर्गों तक सीमित नहीं है। बाद में इसे अन्य जरूरतमंद वगरे तक विस्तृत किया जा सकेगा।’ उन्होंने कहा कि विकलांगता या अन्य किसी आधार पर इसका लाभ देने की बात पर विचार करने से कोई गुरेज नहीं होगा, लेकिन कोई भी फैसला सार्वजनिक तौर पर विचार विमर्श के बाद ही किया जाएगा। किराए में किस वर्ग को कितनी रियायत दी जाएगी, इसके निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है।

तकनीक आधारित समाधान के बारे में उन्होंने इतना ही कहा कि इस सेवा का दुरुपयोग रोकने और वास्तविक जरूरतमंद यात्रियों को इसका लाभ पहुंचाने के लिए तकनीक की मदद से जरूरत वाले यात्रियों की पहचान सुनिश्चित की जाएगी।