दिल्ली की हवा होने लगी खराब, रविवार तक इसके ‘बेहद खराब’ श्रेणी में पहुंचने की आशंका
‘सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च‘ (सफर) के अनुसार दिल्ली की वायु गुणवत्ता शुक्रवार को खराब रही और रविवार तक इसके ‘बेहद खराब’ श्रेणी में पहुंचने की संभावना है।
प्रतिकात्मक फोटो |
सफर के अनुसार, पंजाब और हरियाणा में पराली नष्ट करने के लिए लगाई गई आग पिछले 24 घंटों में काफी बढ़ गई है, जो अब दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक को प्रभावित करने लगेगी।
उधर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर कहा कि पड़ोसी राज्यों में पराली जलाए जाने से उठे धुएं के कारण राजधानी में प्रदूषण की स्थित ‘गंभीर‘ हुई है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई की सुप्रीम कोर्ट न्यायालय तथा एनजीटी समेत सभी एजेंसियां और संस्थाएं इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाएंगी।
मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी संस्थाएँ इस प्रदूषण को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए कुछ ठोस क़दम उठाएँगीं - केंद्र सरकार, पंजाब और हरियाणा सरकारें, NGT, SC
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) October 11, 2019
केजरीवाल ने कहा कि पड़ोसी राज्यों में पराली जलाए जाने से उठे धुएं के कारण राजधानी में प्रदूषण की स्थित ‘गंभीर‘ हुई है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि उच्चतम न्यायालय तथा एनजीटी समेत सभी एजेंसियां और संस्थाएं इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म करने के लिये ठोस कदम उठाएंगी।
केजरीवाल ने कहा कि वर्ष के बाकी महीनों में दिल्ली का प्रदूषण 25 फीसद तक कम हुआ लेकिन अक्टूबर नवंबर में पड़ोसी राज्यों में फसल जलने का धुआं खतरनाक प्रदूषण कर रहा है। धुआं आना शुरू हो गया है। हम दिल्ली वाले अपने स्तर पर जो मुमकिन है, वो सब कदम उठा रहे हैं- सम-विषम, दिवाली, कूड़ा जलना, धूल उड़ना आदि।
वर्ष के बाक़ी महीनों में दिल्ली का प्रदूषण 25% तक कम हुआ लेकिन अक्तूबर नवंबर में पड़ोसी राज्यों से फ़सल जलने का धुआँ ख़तरनाक प्रदूषण कर रहा है। धुआँ आना शुरू हो गया है। हम दिल्ली वाले अपने स्तर पर जो मुमकिन है, वो सब क़दम उठा रहे हैं- Odd even, दीवाली, कूडा जलना, धूल उड़ना आदि। pic.twitter.com/F2LKda9YS7
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) October 11, 2019
एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा कि ‘मैं उम्मीद करता हूं कि सभी संस्थाएं इस प्रदूषण को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाएंगी-केंद्र सरकार, पंजाब और हरियाणा सरकारें, एनजीटी, सर्वोच्च न्यायालय।’
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