इस संबंध में दिल्ली सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पूरी दिल्ली में 28 वेंडिंग कमेटी का गठन हुआ है।

रेहड़ी पटरी वालों को कानूनी मान्यता देने के विषय पर मंगलवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राजधानी के प्रत्येक वेंडिंग कमेटी में तीस सदस्य हैं। कुल 28 वेंडिंग कमेटी है। तीन सदस्यों में 12 वेंडर है जो प्रक्रिया से चुने गए हैं।

इनमें पुलिस अधिकारी, यातायात पुलिस अधिकारी, टाउन प्लानर, बाजार एसोसिएशन पदाधिकारी, रेहड़ी-पटरी संचालक शामिल हैं। ज्यादातर टाउन वेंडिंग कमेटी के सदस्यों का चयन हो गया है। अब इस कमेटी की जिम्मेदारी होगी कि वह दिल्ली में रेहड़ी-पटरी वालों का सर्वे करे। सर्वे के बाद रेहड़ी पटरी वालों को र्सटििफकेट ऑफ वेंडिंग दिया जाएगा। इस र्सटििफकेट के आधार पर ही उन्हें आगे लाइसेंस दिया जाएगा। लाइसेंस मिलने पर पुलिस और एमसीडी उन्हें परेशान नहीं कर पाएंगे।

एक सप्ताह में सभी नगर निगम को करनी होगी टीवीसी की पहली मीटिंग: अरविंद केजरीवाल ने कहा कि टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन नोटिफिकेशन होने के बाद नगर निगम को रेहड़ी पटरी संचालकों का सर्वे करना होगा। कैबिनेट मंत्री सतेंद्र जैन ने सोमवार को सभी निगमों के साथ बैठक कर एक सप्ताह में टीवीसी की बैठक बुलाने को कहा और सर्वे प्रारंभ करने को कहा। पूरी दिल्ली में दो माह में सर्वे का काम पूरा करने कहा गया है।
कमेटी तय करेगी कहां होगा रेहड़ी पटरी का संचालन: सर्वे का काम पूरा होने के साथ ही वेंडरों को र्सटििफकेट देने का काम भी पूरा हो जाएगा। र्सटििफकेट में इस बात का जिक्र होगा कि रेहड़ी पटरी का संचालन कहां होगा। र्सटििफकेट में संचालक की ओर से बेचे जाने वाले सामान की जानकारी भी होगी। साथ ही जोन और लोकेशन के बारे में विस्तार से जानकारी होगी। संचालक के नाम, पता समेत पूरी जानकारी भी होगी।
इंटरनेशनल मानक के खोखे देने की योजना: मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार की योजना है कि राजधानी के दिल्ली में रेहड़ी पटरी संचालकों को इंटरनेशनल मानक का खोखा दिया जाए। इस खोखा में सोलर लाइट की व्यवस्था होगी। कूड़ेदान की व्यवस्था हो। उनका डिजाइन एक जैसा हो जिससे देखने में भी खूबसूरत लगें। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इसपर अध्ययन हो रहा है कि इन खोखे का किस योजना के तहत रेहड़ी पटरी संचालकों को दिया जा सकता है तथा इसपर होने वाले खर्च पर भी अध्ययन हो रहा है।
रेहड़ी वालों का होगा सर्वे : इस सर्वे में जानकारी जुटाई जाएगी कि दिल्ली में किस क्षेत्र में कितने रेहड़ी पटरी संचालक हैं, वह किस तरह के दुकान का संचालन कर रहे हैं, दुकान पर कितने लोग आते हैं, किस क्षेत्र में कितने दुकानों की आवश्यकता है व किन जगहों पर रेहड़ी पटरी का संचालन होना चाहिए।
हटाए गए रेहड़ी पटरी संचालक भी कर सकेंगे आवेदन: केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में पिछले तीन-चार साल में जिन रेहड़ी पटरी संचालकों को हटाया गया है, वह भी टाउन वेंडिंग कमेटी के पास आवेदन कर सकते हैं। साथ ही नए बाजार लगाने की इजाजत भी टाउन वेंडिंग कमेटी को ही देनी है। वेंडर कमेटी के पास ही यह सारा अधिकार होगा कि रेहड़ी पटरी को किन जगहों पर लगाया जाए। 
दिल्ली की लाइफ लाइन हैं रेहड़ी पटरी: मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी बड़े शहर में आज रेहड़ी पटरी लाइफ लाइन हो गई है। प्रतिदिन प्रत्येक घर में सब्जी व फल इनसे मिलता है। हांगकांग जैसे दुनिया के बड़े शहरों में भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं। ये शहर की लाइफ लाइन बन चुके हैं। दिल्ली में भी ऐसा ही है। यहां के लोगों की दैनिक आवश्यकता पूरी करने के साथ रेहड़ी पटिरयों से लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है।