इसके अंतर्गत 2022 में आज़ादी की 75वीं वषर्गांठ नये या पुनर्विकास के बाद बदले स्वरूप वाले संसद भवन में मनायी जाएगी।     

आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय बदली परिस्थितियों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को अंजाम देगा।     

मंत्रालय के उच्च पदस्थ आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को बताया की इस महत्वकांक्षी परियोजना के तहत नये कलेवर में संसद भवन, संयुक्त केंद्रीय सचिवालय और सेंट्रल विस्टा के डिज़ाइन के लिये राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रस्ताव मांगे गए हैं। 

   

एक अधिकारी ने बताया कि 26 जनवरी 2020 से नवंबर 2020 तक सेंट्रल विस्टा का काम पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। जबकि संसद भवन को नया स्वरूप देने का काम अगस्त 2022 तक पूरा करने का और संयुक्त केंद्रीय सचिवालय बनाने का काम 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है।