सूची को अंतिम रूप मिलने के बाद मुख्य सचिव इस संबंध में बैठक करेंगे जिसके बाद सूची दो अगस्त को उपराज्यपाल को भेजी जाएगी। महीने भर पूर्व उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि नियम  एफआर 56 (जे)/रूल्स-48 आफ सीसीएस (पेंशन) रूल्स के तहत भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए। सूत्रों के अनुसार दिल्ली पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों की सूची भी मुख्य सचिव के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

उपराज्यपाल के आदेशानुसार सेवा विभाग ने जुलाई के प्रथम सप्ताह में सभी सचिव व विभागाध्यक्षों को पत्र लिखकर उन्हें अपने अपने विभाग की सूची 15 जुलाई तक तैयार करने कहा था लेकिन यह सूची 30 जुलाई तक तैयार होना संभव है लेकिन सूची तैयार करने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। जबरन रिटायर करने के लिए दिल्ली सरकार के अधिकतर विभागों ने सूची को अंतिम रूप देने शुरू कर दिया है। विभागवार तैयार की गई सूची को मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी विमर्श करेगी। इसके बाद  अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची दो अगस्त को उपराज्यपाल के पास भेजी जाएगी। उपराज्यपाल की मुहर लगने के बाद उन अधिकारियों को सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी।

ज्यादातर जिन अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है उसमें एडहॉक दॉनिक्स, इंस्पेक्टरों और ग्रुप सी के कर्मचारी शामिल हैं। साथ ही इंजीनियर, डॉक्टर, प्रधानाचार्यों व अध्यापकों के कामकाज की भी विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई है। सेवा विभाग के सूत्रों के अनुसार  दिल्ली सरकार में करीब 80 हजार अधिकारी और कर्मचारी काम कर रहे हैं जिनके वेतन पर करीब 900 करोड़ रूपए खर्च करती है। 
जिन अधिकारियों के खिलाफ सतर्कता विभाग जांच कर रहा है उन्हें इस सूची में रखा गया है। जिन विभागों में ज्यादा कर्मचारी हैं उसमें शिक्षा व स्वास्थ्य विभाग शामिल हैं लेकिन सभी विभागों की सूची पर मुख्य सचिव एक साथ विमर्श करेंगे।