मंजूरी मिलने में दो से तीन माह लग सकते हैं।

पटियाला हाउस कोर्ट के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने पुलिस से कहा कि आप अनुमति मिलने के बाद इस मामले में आरोप पत्र दाखिल कर सकते थे, जल्दबाजी क्या थी।

मजिस्ट्रेट ने फिर इस मामले से जुड़े पुलिस उपायुक्त से रिपोर्ट मांगी और सुनवाई 29 मार्च के लिए स्थगित कर दी। पुलिस ने सभी के खिलाफ 14 जनवरी को आठ पन्नों का आरोप पत्र दाखिल किया था।