एनजीटी ने समिति को दो हफ्ते में कार्यभार संभालने का निर्देश दिया। अधिकरण ने कहा कि इस समिति को क्रियाशील बनाने की जवाबदेही दिल्ली के मुख्य सचिव और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के अध्यक्ष के कंधों पर है।  एनजीटी ने कहा कि समिति संबंधित मुख्य स्थानों और अन्य जगहों पर जाएगी जिसके लिए दिल्ली पुलिस जरूरत पड़ने पर सुरक्षा मुहैया कराएगी।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार की अगुवाई वाली पीठ ने दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और नगर निगमों को उच्च क्षमता वाले उन वरिष्ठ अधिकारियों को पैनल में नामित करने का निर्देश दिया जो काम पर अपना समय दे सके और जिन्हें अन्य जिम्मेदारियों से मुक्त कराया जा सके। न्यायमूर्ति कुमार, न्यायमूर्ति एस पी वांगड़ी और न्यायमूर्ति के रामाकृष्णन की पीठ ने कहा, ‘समिति का कार्यक्षेत्र कानून के उल्लंघन के हद का जायजा लेना और उससे निपटने के लिए समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करना करना होगा।’अधिकरण ने एक अंग्रेजी दैनिक में छपी इस खबर का संज्ञान लिया कि शहर में प्रशासन के नाक के नीचे प्रदूषण फैलाने वाली हजारों औद्योगिक इकाइयां बेधड़क चल रही हैं।