सरकार का मानना है कि सड़कों को लेकर नोटिफिकेशन जारी करने का अधिकार उपराज्यपाल को है. इन 351 सड़कों पर स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर सीलिंग जारी है व इसको लेकर सियासत भी जारी है. विपक्षी पार्टी ने आप सरकार पर लगातार आरोप लगाया है कि सरकार सीलिंग का समाधान नहीं निकाल पाई है.

इन 351 सड़कों को लेकर विधान सभा की कमेटी तीनों नगर निगम के आयुक्तों से पूछताछ कर रही थी. इसके दौरान तीनों निगमायुक्तों ने कमेटी से 351 सड़कों को सत्यापित कर उसका ब्योरा बुधवार तक शहरी विकास सचिव को सौंपने का समय मांगा था.

इसी के आधार पर तीनों निगमायुक्तों ने 351 सड़कों संबंधी फाइल को सत्यापित कर यह सूची दिल्ली सरकार को सौंप दी. इसके तुरंत बाद यह सूची शहरी विकास मंत्री ने उपराज्यपाल को भेज दिया.

इससे यह जाहिर हो गया कि अब उपराज्यपाल, डीडीए व केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय इस पर अंतिम फैसला करेगा.

डीडीए ने सीलिंग से राहत दिलाने मास्टर प्लान में संशोधन के लिए सात फरवरी तक सुझाव मांगे थे जिसके बाद डीडीए बोर्ड की बैठक बुलाई जाएगी. इसी बैठक में मास्टर प्लान में संशोधन किया जाएगा जिससे 351 सड़कों पर चल रहे ब्यापारिक प्रतिष्ठान को राहत मिलना संभव है.