ये दोनों विधायक पूर्व में कांग्रेसी नेता रहे हैं और पिछले साल मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हुए थे। भाजपा के इन दोनों विधायकों ने कहा कि यह उनकी ‘‘घर वापसी’’ है। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने दावा किया कि भाजपा के अभी और कई विधायक सरकार के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि ये विधायकों के आने की शुरुआत है।

बुधवार शाम विधानसभा में दंड विधि (मध्य प्रदेश संशोधन) विधेयक 2019 पर मत विभाजन के दौरान कुल 122 विधायकों ने सत्तारूढ़ कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। प्रदेश विधानसभा में कुल 230 सीटें हैं। इसमें सत्तारूढ़ कांग्रेस के पास अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति सहित 121 विधायकों का समर्थन है।

अध्यक्ष ने इस प्रक्रिया में वोट नहीं दिया। कांग्रेस और सहयोगी दलों के 120 विधायकों ने मतदान में भाग लिया। इनके अलावा भाजपा के दो विधायकों नारायण त्रिपाठी और शरद कोल ने भी विधेयक का समर्थन किया।

बाद में पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी (मैहर सीट, जिला सतना) और शरद कोल (ब्यौहारी सीट, जिला शहडोल) ने कहा कि उन्होंने कमलनाथ सरकार को समर्थन दिया है, क्योंकि वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों का विकास करना चाहते हैं।