मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Sorein) की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य सचिवालय में एक बैठक के दौरान यह सिफारिश की गई।

सोरेन ने आपदा प्रबंधन विभाग को जल्द से जल्द सभी 158 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित करने का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है, ताकि इसे मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी के लिए पेश किया जा सके।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों से इस संबंध में वित्तीय सहायता के लिए केंद्र को एक प्रस्ताव भेजने को भी कहा।

पिछले साल मानसून के दौरान झारखंड में 26 फीसदी कम बारिश हुई थी। एक अधिकारी ने कहा कि 19 प्रतिशत से अधिक विचलन को कम वर्षा माना जाता है।

झामुमो के नेतृत्व वाली सरकार ने 2022 में भी राज्य के 260 प्रखंडों में से 226 को सूखा प्रभावित घोषित किया था और प्रत्येक प्रभावित किसान परिवार को 3,500 रुपये की नकद राशि प्रदान करने का निर्णय लिया था।

सरकार ने सूखा प्रभावित प्रखंडों के लिए केंद्र से 9,682 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की मांग की थी।

अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार ने सूखा पैकेज के रूप में 502 करोड़ रुपये आवंटित किए थे।