सूत्रों ने सोमवार को बताया कि सोरेन को यहां संघीय एजेंसी के कार्यालय में मंगलवार को उपस्थित होने और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री को 12 दिसंबर को संघीय एजेंसी के सामने पेश होने को कहा गया है।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सोरेन को जारी किया गया यह छठा नोटिस है, लेकिन वे एक भी बार एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई से सुरक्षा का अनुरोध करते हुए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है।

प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि ‘‘माफिया द्वारा भूमि के मालिकाना हक को अवैध रूप से बदलने का एक बड़ा गिरोह झारखंड में सक्रिय’’ था।

एजेंसी ने इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है जिनमें 2011 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी छवि रंजन भी शामिल हैं।

रंजन पहले राज्य समाज कल्याण विभाग के निदेशक और रांची के उपायुक्त के रूप में कार्यरत थे।

झारखंड मुक्ति मोर्चा के 48 वर्षीय नेता से संघीय एजेंसी ने पिछले साल नवंबर में राज्य में कथित अवैध खनन से जुड़े एक अन्य धन शोधन मामले में पूछताछ की थी।