प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्य कांत की पीठ ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो की याचिका पर यादव से जवाब मांगा है।

जांच एजेन्सी ने उच्च न्यायालय के 12 जुलाई, 2019 के आदेश को चुनौती दी है। जांच एजेन्सी ने कहा है कि उच्च न्यायालय ने लालू यादव को दोषी ठहराने और उन्हें सजा देने के निचली अदालत के फैसले को निलंबित रखने और उनको जमानत पर रिहा करने का आदेश देकर त्रुटि की है।

उच्च न्यायालय ने देवघर कोषागार से 89.27 लाख रूपए की रकम धोखे से निकाले जाने के बाद में उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुये कहा था कि वह अपनी साढे तीन साल की सजा की आधी अवधि जेल में बिता चुके हैं।