मुख्यमंत्री ने बुधवार को रांची में उर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि राज्य के सभी लोगों को बिजली उपलब्ध कराई जाये. उन्होंने कहा कि अधिकारी राज्य के दुर्गम स्थल पर बसे 214 गांवों को सितंबर 2017 तक सौर ऊर्जा से हर हाल में प्रकाशित करें तथा कहा कि वर्ष 2018 तक राज्य के सभी घरों तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है और इसे हर हाल में पूरा करना है.  

उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाकर घरों में बिजली का कनेक्शन देने का निर्देश दिया. साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि बिजली चोरी रोकने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार बनाये.

मुख्यमंत्री दास ने कहा कि राज्य में सोलर फार्मिंग पर जोर दें. इससे न केवल लागत कम आयेगी, प्रदूषण भी नहीं होगा. कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा. सोलर पैनल बनाने वाली कंपनियों को झारखंड में बुलाये. यहां सोलर पैनल का निर्माण कराने के साथ ही ऊर्जा उत्पादन में भी सहयोग ले. प्रमंडलवार काम बांट दें. कमिश्नरी भवन, उपायुक्त कार्यालय, एसपी कार्यालय, पंचायत भवन, स्कूल, अस्पताल आदि की छतों पर सोलर पैनल लगाये.

उन्होंने कहा कि गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट भी लगाएं साथ ही राज्य की बंजर भूमि, कैनाल आदि पर भी सोलर पैनल लगाकर बिजली पैदा करने की संभावनाओं को तलाशे. एक बार सोलर पैनल लग जाने से अगले 25 साल तक बिजली पर खर्च करने की जरूरत नहीं होगी.

उन्होंने कहा कि मेक इन झारखण्ड पर हमें फोकस करना है. बैठक में बताया गया कि दिसंबर तक सभी ट्रांसफर्मर में मीटर लगाने का काम पूरा हो जायेगा. इससे बिजली चोरी पर नियंत्रण होगा. बिल में अंतर आने पर उस क्षेत्र के अधिकारी जिम्मेदार होंगे.