राज्य सरकार के अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, "गृह विभाग ने सरकारी स्कूलों में सड़क सुरक्षा विषय को शामिल करने के लिए एक पत्र जारी किया है. छात्रों को सड़क सुरक्षा के बारे में जानकारी देने के लिए नोडल शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी."

अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री रघुबर दास की अध्यक्षता में झारखंड सड़क सुरक्षा बोर्ड की बैठक में यह फैसला किया गया है.

इस बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि सात विभिन्न विभागों को सड़क दुर्घटनाएं कम करने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए एकजुट होकर काम करने की जरूरत है.

उन्होंने बताया, "इसका उद्देश्य 2020 तक सड़क दुर्घटनाओं में 50 फीसदी तक की कटौती करना है."