मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में सोमवार को रांची में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में सातवें वेतन आयोग को लागू करने की स्वीकृति दी गयी.
          
बाद में पाकारों से बातचीत में विकास आयुक्त सह योजना सह वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित खरे ने बताया कि  सप्तम वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्र ने एक जनवरी 2016 से केन्द्रीय कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत किया है.

राज्य सरकार अपने सेवीवर्ग को केन्द्रीय सेवाशर्तों के साथ केन्द्रीय वेतनमान एवं अन्य भत्ते केन्द्र सरकार के अनुरूप स्वीकृत करने के लिए सैद्धान्तिक रूप से सहमत है.

राज्यकर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत किये जाने के कारण दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतनमान लागू होने की तिथि तक के बकाया वेतनादि का भुगतान दो किश्तों में वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में किया जायेगा.

खरे ने बताया कि राज्य कर्मियों को पुनरीक्षित वेतनमान तथा पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगियों को पुनरीक्षित पेंशन, दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है. राज्य के पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगियों को न्यूनतम 9000/- रुपये पुनरीक्षित पेंशन स्वीकृत करने का भी निर्णय लिया गया है.