उन्होंने यह भी कहा कि राज्यों को यह तय करने की पूरी छूट मिलनी चाहिए कि उनके यहां कौन सी आर्थिक गतिविधियां आरंभ की जा सकती हैं।

बघेल ने कहा, ‘‘हमारे राज्य में इस्पात है, सीमेंट है। अगर देश में निर्माण कार्य नहीं होगा तो हम इसे किसे देंगे। ऐसे में मांग होना जरूरी है और देश में आर्थिक गतिविधियां भी होनी चाहिए।’’

उनके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सुझाव दिए गए हैं कि ‘रेड जोन’, ‘ग्रीन जोन’ और ‘ऑरेंज जोन’ के बारे में फैसला राज्य सरकारों को करना चाहिए।

उन्होंने कहा, ‘‘राज्य सरकारों को आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के बारे में फैसला करने का अधिकार होना चाहिए। भारत सरकार के अधिकारियों के पास राज्यों के बारे में हमसे कम जानकारी है। हमारे पास इसकी ज्यादा जानकारी है कि जिलों अथवा राज्य में कौन से कारोबार और उद्योग आरंभ किए जा सकते हैं।’’

बघेल ने अपने राज्य के लिए प्रधानमंत्री से 30 हजार करोड़ रुपये की वित्तीय मदद की मांग भी की।

उन्होंने कहा कि रेल और विमानन सेवाएं आरंभ करने से पहले राज्यों को भी विश्वास में लिया जाना चाहिए।