उन्होंने कहा कि राज्य के भागलपुर जिले में अदाणी समूह को एक हजार एकड़ से अधिक भूमि ‘‘औने-पौने दाम’’ पर बिजली घर परियोजना के लिए दी गई है।

कन्हैया कुमार ने संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया, ‘‘वोट चोरी से बनी सरकार जमीन चोर, मुनाफाखोर और बचत चोर भी है। राजग सरकार बिहार के संसाधनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्तों को सौंपने पर आमादा है।’’

उन्होंने बताया कि प्रदेश कांग्रेस ने ‘20 साल, 20 सवाल’ नामक एक अभियान शुरू किया है, जिसके तहत पार्टी नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 20 साल के शासनकाल पर सवाल उठाएंगे और सरकार को बेनकाब करेंगे।

कुमार ने कहा, ‘‘इस अभियान के पहले दिन मैंने भागलपुर में अदाणी समूह को कथित रूप से एक रुपये प्रति एकड़ की दर से एक हजार एकड़ जमीन दिए जाने का मामला उठाया।’’

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया, ‘‘केंद्र सरकार ने राज्य में बिजलीघर परियोजना के लिए आवंटित 21 हजार करोड़ रुपए प्रधानमंत्री मोदी के मित्र अदाणी को दे दिए।

यह परियोजना संप्रग सरकार ने शुरू की थी, जिसे राजग ने हथिया लिया। इस परियोजना से बिहार को मिलने वाला एक लाख करोड़ रुपए का राजस्व अब एक कॉरपोरेट घराने के पास जाएगा।’’

उन्होंने दावा किया कि अदाणी समूह देश के अन्य हिस्सों में बिजली 3 से 3।50 रुपये प्रति यूनिट पर देने का करार कर रहा है, लेकिन बिहार के लिए दर छह रुपए प्रति यूनिट से अधिक तय की गई है।

कुमार ने कहा, ‘‘यदि दर पांच रुपये प्रति यूनिट भी होती तो बिहार को 56 हजार करोड़ रुपए की बचत होती। विडंबना यह है कि सरकार ने किसानों से जमीन पुरानी दर पर ली और उसे कॉरपोरेट को सौंप दिया, जबकि बिजली की दर नए हिसाब से तय की गई।’’

कन्हैया ने सवाल उठाया, ‘‘जमीन औने-पौने दाम पर क्यों दी गई? एक लाख करोड़ रुपए का मुनाफा बिहार की जनता से छीनकर कॉरपोरेट को क्यों दिया गया? बिजली की दर इतनी ऊंची क्यों तय की गई?’’ उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार भूमि सर्वेक्षण के नाम पर राज्य में लोगों की जमीन हड़पने की योजना बना रही है।

कन्हैया कुमार ने कहा, ‘‘यह सरकार ‘लठैत’ की तरह काम कर रही है। शासन और प्रशासन की लाठी का इस्तेमाल गरीबों को नुकसान और कॉरपोरेट को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। बीते 20 वर्षों में इस बीमार, निकम्मी ‘डबल इंजन’ सरकार ने बिहार की जनता के लिए क्या किया?’’

कांग्रेस नेता ने राजग सरकार की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि 30 सितंबर को राजस्थान विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का कार्यक्रम जनता के पैसे से आयोजित किया गया।

उन्होंने कहा, ‘‘विश्वविद्यालय सरकारी संपत्ति है, इसे किसी विशेष विचारधारा का अड्डा नहीं बनने दिया जा सकता।’’ कुमार ने आरोप लगाया कि इस कार्यक्रम का विरोध करने वाले एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने प्रताड़ित किया।