उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षो में राज्य के बजट में तीन गुना वृद्धि हुई है, जबकि पिछले वित्तवर्ष में राज्य की आर्थिक विकास दर 10.98 प्रतिशत आंकी गई है, जो देश की तुलना में बहुत अधिक है।

उन्होंने कहा कि बिहार की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है और विकास दर सभी राज्यों में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है, लेकिन कहा कि यह अभी भी एक विकासशील राज्य है और इसे विकसित राज्य बनने के लिए केंद्र से वित्तीय मदद की जरूरत है।

चौधरी ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के लिए एक विशाल भर्ती अभियान की भी घोषणा की।

उन्होंने कहा, "हम पुलिस विभाग में 75,543 पदों पर भर्ती करने जा रहे हैं, शिक्षा विभाग में 40,506 प्राथमिक शिक्षक, 44,193 मध्य विद्यालय के शिक्षक और 89,724 उच्च मध्य विद्यालय के शिक्षकों की भर्ती होगी। हम बीपीएससी के माध्यम से 49,000 और एसएससी द्वारा 2,900 पदों पर भी भर्ती करेंगे। हमने विभिन्न विभागों में और 63,900 पदों पर भर्ती के लिए भी धन आवंटित किया है।"

वित्तमंत्री ने यह भी दावा किया कि केंद्र ने कई परियोजनाओं को गोद लिया है, जो बिहार में शुरू की गई थीं।

उन्होंने कहा, "हमने 2016 में 'हर घर बिजली योजना' शुरू की है और मोदी सरकार ने 2017 में शुरू की है। हमने 2019 में 'हर घर नल का जल योजना' शुरू की है। मोदी सरकार ने इसे कुछ महीनों के बाद पूरे देश में लागू किया था।"

मंत्री द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी का जिक्र किए जाने के बाद भाजपा विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया।

चौधरी ने पीएमसीएच के विस्तार के लिए 5,540 करोड़ रुपये, मदरसों के विकास के लिए 40 करोड़ रुपये, छात्राओं को साइकिल योजना के लिए 50 करोड़ रुपये, महिला छात्र ड्रेस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये और कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षाओं में प्रथम आने वाले छात्रों के लिए 94 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

राज्य सरकार प्रदेश के 21 सदर अस्पतालों को भी मॉडल अस्पताल में तब्दील करेगी। वित्तमंत्री ने हर जिले में अल्पसंख्यक समुदाय के लिए स्कूलों की भी घोषणा की और कहा कि इस समय दरभंगा और किशनगंज जिलों में ऐसे स्कूल चल रहे हैं।